छतरपुर संवाददाता
मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और गौपालन को घर-घर तक पहुंचाने के लिए सरकार अब पंचायत से लेकर नगर निगम और नगर पालिका स्तर तक गौशालाओं का विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को छतरपुर जिले के लवकुशनगर के सिजई में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कहा कि प्रदेश की हर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका में गौशाला स्थापित होना चाहिए। इसके लिए होने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। गौशालाओं के निर्माण और संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को अगले दो वर्षों में दुग्ध उत्पादन के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य भी घोषित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश फिलहाल देश में तीसरे स्थान पर है। सरकार सहकारिता और निजी क्षेत्र के माध्यम से गौपालन एवं डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित कर रही है। प्राकृतिक खेती करने और गाय पालने वाले किसानों को एक हजार रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि घर-घर गाय पालने का अभियान सफल हो सके।
गौपालन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने गौमाता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि गाय में तैंतीस कोटि देवी-देवताओं का वास माना जाता है। राज्य सरकार गौशालाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। गौपालन केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का प्रयास है कि किसान गौपालन और डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय बढ़ाएं।








