नई दिल्ली. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत इलाज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है. प्रस्ताव के मुताबिक, अब 112 बीमारियों के इलाज के पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित किए जा सकते हैं. यानी इन बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए निजी अस्पतालों में नहीं कराया जा सकेगा.
जानकारी के मुताबिक, फिलहाल 23 बीमारियों के इलाज के पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं. अब इस सूची में 89 नए पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है. इस तरह कुल 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हो जाएंगे.
केंद्र सरकार की ओर से नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने की तैयारी है. हालांकि, राज्य सरकारों को अपने यहां इस व्यवस्था को लागू करने या न करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा.
स्त्री रोग से लेकर हड्डियों के इलाज तक होंगे शामिल
प्रस्तावित सूची में डे केयर ट्रीटमेंट से लेकर बड़ी सर्जरी तक के पैकेज शामिल हैं. इनमें स्त्री रोग एवं प्रसूति सेवाएं, छोटे-बड़े ऑपरेशन, ईएनटी, नेत्र रोग, मानसिक स्वास्थ्य, जनरल मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित उपचार शामिल हैं. इनके अलावा हाई रिस्क डिलीवरी, बायोप्सी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, चिकनगुनिया, डायरिया, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, पैंक्रियाटाइटिस, सिस्ट, फिस्टुला, गंभीर एनीमिया और फ्रैक्चर जैसे उपचार भी प्रस्तावित सूची में शामिल बताए जा रहे हैं. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडीएचडी और अन्य मानसिक विकारों के उपचार के पैकेज भी इसमें शामिल हैं. इसके अलावा मोतियाबिंद और ग्लूकोमा स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं भी सूची का हिस्सा बताई गई हैं.
