भोपाल ब्यूरो
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए न्यू पेंशन स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के दायरे को बढ़ाया गया है। अब तलाकशुदा पुत्री को भी पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। केंद्र सरकार के पेंशन नियमों को राज्य के नए नियमों में समाहित कर अनुमोदन किया गया है।
मंत्री ने बताया कि धरती आवा कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 63 हजार अविद्युतिकृत घरों और 650 शासकीय संस्थानों को चिन्हित किया गया था। इनके विद्युतिकरण के लिए 366 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। वहीं ऑफ-ग्रिड व्यवस्था के जरिए करीब 8,500 घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा उच्च न्यायालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अवधि पांच वर्ष बढ़ाने का निर्णय, आहार अनुदान योजना, सीएम राइज विद्यालय योजना, एकीकृत छात्रावास योजना, आवास सहायता योजना, फीस क्षतिपूर्ति योजना, विदेश अध्ययन योजना और मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना सहित कई योजनाओं की निरंतरता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
