भोपाल/टीकमगढ़। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना एक बार फिर आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। लंबे समय से अटकी मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने नए सिरे से निविदाएं जारी करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में टीकमगढ़ सहित प्रदेश के 11 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए तत्काल नई निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले से टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण की उम्मीद फिर मजबूत हुई है। खास बात यह है कि पहले जारी की गई निविदा प्रक्रिया निरस्त हो चुकी है। ऐसे में अब नए सिरे से टेंडर जारी कर निर्माण और संचालन के लिए निजी भागीदार तलाशे जाएंगे।
पहले 260 करोड़ नहीं, 260 करोड़ की जगह 2600 करोड़ से अधिक की परियोजना
मध्यप्रदेश ई-टेंडर पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के उन्नयन के लिए पीपीपी मॉडल पर करीब 260 करोड़ नहीं, बल्कि 260 करोड़ रुपये से दस गुना यानी 2600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना प्रस्तावित थी। निविदा में परियोजना का अनुमानित मूल्य 260 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 260 करोड़ रुपये के स्थान पर 260 करोड़?
पहली निविदा हो चुकी है निरस्त
सरकारी ई-टेंडर पोर्टल पर टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज की निविदा का विवरण उपलब्ध है। इसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना और जिला अस्पताल के उन्नयन का काम शामिल था। इस निविदा को बाद में निरस्त कर दिया गया। अब सरकार ने नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
11 जिलों में नए सिरे से टेंडर
टीकमगढ़ के अलावा मुरैना, गुना, भिंड, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ में भी पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। इन सभी 11 जिलों के लिए नए सिरे से निविदाएं जारी की जाएंगी।
दो साल में 22 नए मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य
सरकार की योजना के अनुसार आगामी दो वर्षों में प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश के 34 मेडिकल कॉलेजों में 6050 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। नए कॉलेज शुरू होने और मौजूदा कॉलेजों में सीटें बढ़ने से इनकी संख्या 18050 तक पहुंचाने की तैयारी है।
अब टीकमगढ़ को इंतजार नई निविदा का
टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज शुरू होने से जिले के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को जिले में ही अवसर मिल सकेंगे। हालांकि, नई निविदा जारी होने, निजी एजेंसी के चयन और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ही परियोजना की वास्तविक समयसीमा स्पष्ट होगी। अब जिले के लोगों की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
