नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अगले चरण को मंजूरी दे दी. सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) को भी मंजूरी दे दी.
50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य-अवधि को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, कार्य-अवधि और समय-सीमा को प्रधानमंत्री द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है. आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी.
हर 10 साल में लागू होता है वेतन आयोग
केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे , सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश की जा सके. आम तौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं. इसे देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं. सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन की समीक्षा कर सिफारिशें दी जा सके.
