भोपाल. मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. करीब डेढ़ साल से रुकी कार्यवाहक पदोन्नति यानी ऑफिसिएटिंग प्रमोशन की प्रक्रिया अब एक बार फिर शुरू होने जा रही है. मध्य प्रदेश मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं. जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने लंबित प्रक्रिया को दोबारा लागू करने का फैसला लिया है, जिससे आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है.
पुलिस विभाग में यह फैसला ऐसे समय आया है जब लंबे समय से बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं और कई पुलिसकर्मी वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे. विभागीय सूत्रों के अनुसार कार्यवाहक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि विभिन्न इकाइयों में प्रशासनिक कार्य भी अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे.
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा-72 के तहत पहले उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार देने की व्यवस्था लागू थी. इसके तहत विभागीय आवश्यकता और रिक्त पदों को देखते हुए कर्मचारियों को अस्थायी रूप से उच्च पदों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी. लेकिन पिछले वर्ष 17 जून को मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा नए पदोन्नति नियमों को मंजूरी दिए जाने और 19 जून 2025 को नियमित पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था.
उस समय तर्क दिया गया था कि वर्ष 2005 से 2025 तक के पदोन्नति नियमों को लेकर कई विवाद और याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं. इसी कारण विभाग ने नियमित और कार्यवाहक दोनों तरह की पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी. इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की पदोन्नति अटक गई और कई अधिकारी लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने को मजबूर रहे.
अब Jabalpur High Court द्वारा रिट याचिका क्रमांक 13393/2026 में 23 अप्रैल 2026 को दिए गए आदेश के बाद स्थिति बदल गई है. हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि रिक्त पदों और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए कार्यवाहक प्रभार दिए जा सकते हैं. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
