जबलपुर. घरेलू एलपीजी गैस के नए कनेक्शन जारी करने पर कथित रोक का मामला अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है. अदालत ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) से सवाल किया कि यदि नए गैस कनेक्शन बंद करने संबंधी केंद्र या राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं है, तो उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने से क्यों रोका जा रहा है. न्यायालय ने बीपीसीएल को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है और स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ में हुई. याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनुकृति दीक्षित की ओर से अधिवक्ता राहुल राजपूत ने पक्ष रखा, जबकि बीपीसीएल की ओर से अधिवक्ता कपिल जैन न्यायालय में उपस्थित हुए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारत पेट्रोलियम और उसके अधिकृत वितरक बिना किसी वैधानिक आदेश के नए घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन जारी करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने का कोई कानूनी आधार मौजूद नहीं है.
याचिका में कहा गया है कि नए गैस कनेक्शन पर रोक लगाने संबंधी न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना, परिपत्र अथवा आदेश जारी किया गया है. इसके बावजूद उपभोक्ताओं को नया एलपीजी कनेक्शन देने से मना किया जा रहा है. याचिकाकर्ता का दावा है कि यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के प्रावधानों के विपरीत है.
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत पात्र उपभोक्ताओं को नए गैस कनेक्शन के पंजीयन अथवा वितरण से इनकार करना प्रतिबंधित श्रेणी में आता है. यदि सरकार ने किसी विशेष परिस्थिति में कनेक्शन रोकने का निर्णय लिया होता, तो उसके लिए स्पष्ट अधिसूचना या आदेश जारी किया जाता. ऐसी स्थिति में बिना किसी आधिकारिक निर्देश के उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन से वंचित रखना मनमाना और कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान बीपीसीएल की ओर से अदालत को बताया गया कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और एलपीजी की सीमित उपलब्धता के कारण यह कदम अस्थायी रूप से उठाया गया है. कंपनी का कहना है कि वर्तमान समय में उसकी प्राथमिकता पहले से पंजीकृत उपभोक्ताओं को निर्बाध और नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है. सीमित आपूर्ति की स्थिति में नए कनेक्शन जारी करने से मौजूदा उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए अस्थायी रूप से नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया रोकी गई है.
