नई दिल्ली. यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से Indian Railways ने टिकट चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब तक जहां ट्रेन के प्रस्थान से करीब चार घंटे पहले चार्ट तैयार किया जाता था, वहीं नई व्यवस्था के तहत यह चार्ट अब 9 से 18 घंटे पहले तैयार किया जाएगा. रेलवे के इस फैसले से लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को समय रहते उनकी टिकट की स्थिति की स्पष्ट जानकारी देना है. पहले कई यात्रियों को अंतिम समय तक यह पता नहीं चल पाता था कि उनकी टिकट कन्फर्म हुई है या नहीं, जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था. अब चार्ट पहले बनने से यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने का अवसर मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो दूर-दराज के क्षेत्रों से स्टेशन तक पहुंचते हैं.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट कन्फर्मेशन, वेटिंग लिस्ट और आरएसी की स्थिति समय से पहले पता चल जाएगी. इससे अनिश्चितता कम होगी और यात्रियों का भरोसा रेलवे व्यवस्था पर और मजबूत होगा. इसके साथ ही यह कदम अवैध टिकट एजेंटों और दलालों की गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में मददगार साबित हो सकता है, जो अक्सर अंतिम समय की जानकारी का फायदा उठाकर यात्रियों से अतिरिक्त पैसे वसूलते थे.
रेलवे ने केवल चार्टिंग समय में बदलाव ही नहीं किया है, बल्कि रिफंड नियमों में भी सुधार किया है. नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को टिकट रद्द कराने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी. यह निर्णय खास तौर पर उन यात्रियों के लिए लाभकारी है, जिनकी यात्रा योजनाएं अंतिम समय में बदल जाती हैं.
इसके अलावा, यात्रियों को और अधिक लचीलापन देने के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी आसान कर दी गई है. अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान से आधे घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. पहले यह सुविधा सीमित समय तक ही उपलब्ध रहती थी, जिससे कई बार यात्रियों को परेशानी होती थी. नई व्यवस्था से वे अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा की शुरुआत का स्थान तय कर सकेंगे.
रेलवे ने यात्रा श्रेणी में अपग्रेड की सुविधा को भी अधिक व्यावहारिक बनाया है. यदि ट्रेन में सीट उपलब्ध होती है, तो यात्री प्रस्थान से आधे घंटे पहले तक अपनी श्रेणी को अपग्रेड कर सकेंगे. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और खाली सीटों का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा.
