नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स देना होगा. मीडिया के दावों को खारिज करते हुए गडकरी ने कहा कि ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है. उन्होंने बिना पुष्टि किए फर्जी खबरें प्रकाशित करने के लिए मीडिया घरानों की निंदा की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ मीडिया घराने दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं. ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पूरी तरह जारी रहेगी.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी इन फर्जी मीडिया रिपोर्टों की तथ्य-जांच की. एनएचएआई ने एक पोस्ट में कहाए फैक्ट चेक मीडिया के कुछ वर्गों ने रिपोर्ट की है कि भारत सरकार दोपहिया वाहनों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की योजना बना रही है. एनएचएआई स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए टोल शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है.
हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि 15 जुलाई से सभी दोपहिया वाहनों को राजमार्गों पर टोल टैक्स देना होगा. रिपोर्टों में आगे दावा किया गया है कि दोपहिया वाहनों को डिजिटल टोल संग्रह के तहत लाने के कदम के साथ सरकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि राजमार्गों के रखरखाव की लागत में हर कोई योगदान दे. वर्तमान में टोल-टैक्स केवल चार पहिया वाहनों से ही वसूला जाता है. वर्तमान में टोल-टैक्स केवल चार पहिया वाहनों से ही वसूला जाता है. इस कदम के साथ सरकार टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य बना रही है.
